Pond Subsidy : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेच्या अंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यासाठी ५ कोटी २९ लाख ५० हजारांच्या निधी वितरणाला मान्यता दिली आहे. निधी कृषी आयुक्तांच्या वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. याबाबचा शासन निर्णय शुक्रवारी (ता.३) रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामुळे २०२४-२५ मधील प्रलंबित वैयक्तिक शेततळ्याचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने २०१९ साली मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबवण्यास मान्यता दिली. या योजनेतून शेतकऱ्यांना सिंचनपूरक अनुदानासह, वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, हरित गृह उभारणे, शेडनेट उभारणे या घटकांसाठी अनुदान दिलं जातं. Pond Subsidy
वित्त विभागाने २०२४-२५ साठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचसाठी ४०० कोटींच्या निधीला २०२४ मेमध्ये मान्यता दिली होती. परंतु कृषी आयुक्तालयाकडून अधिकच्या मागणीसह प्रलंबित दाव्यासाठी ५ कोटी २९ लाख २९ हजारांचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने निधी वितरणास मान्यता दिली आहे.
कोणत्या विभागात किती लाभ?
राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा निधी विविध विभागातील जिल्ह्यांना देण्यात येणार आह. कोकण विभागातील १६ , नाशिक विभागातील १२२, पुणे विभागातील १९८, कोल्हापूर विभागातील १५, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील १६४, लातूर विभागातील ५, अमरावती विभागातील २१, नांगपुर विभागातील १६५ शेततळे अशी एकूण ७०६ शेततळ्याच्या लाभार्थीसाठी निधी देण्यात येणार आहे.
तसेच यामध्ये कोकण विभागासाठी १२ लाख रुपये, नाशिक विभागासाठी ९१ लाख ५० हजार रुपये, पुणे विभागासाठी १ कोटी ४८ लाख ५० हजार रुपये, कोल्हापूर विभागासाठी ११ लाख २५ हजार रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभाग १ कोटी २३ लाख रुपये, लातूर विभागासाठी ३ लाख ७५ लाख, अमरावतीसाठी १५ लाख ७५ हजार रुपये, नागपूर विभागासाठी १ कोटी २३ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. Pond Subsidy